Uttarakhand: Ban On Transfers Of 74 Employees Done Before Minister Premchand Agarwal Went Abroad – Uttarakhand: मंत्री अग्रवाल के विदेश जाने से पहले किए गए 74 कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक

Uttarakhand: Ban On Transfers Of 74 Employees Done Before Minister Premchand Agarwal Went Abroad – Uttarakhand: मंत्री अग्रवाल के विदेश जाने से पहले किए गए 74 कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक


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उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी की उड़ान भरने से पहले शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादले कर दिए। रविवार को भनक लगते ही सीएम दफ्तर से इन तबादलों पर रोक लगा दी गई।

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शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन के बाद शनिवार को शहरी विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं में कार्यरत कर एवं राजस्व अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से लेकर सफाई निरीक्षक के 74 पदों पर तबादले कर दिए थे। रविवार को मंत्री अग्रवाल ने उधर स्टडी टूर के लिए जर्मनी की उड़ान भरी तो इधर उनके किए तबादलों पर रोक लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक, तबादलों पर सीएम कार्यालय से रोक लगाई गई है।

पंचायत चुनाव के बीच हुए तबादले

हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। 74 तबादलों की जो सूची शनिवार को जारी हुई थी, इसमें हरिद्वार के कई निकायों में भी कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इस रोक के पीछे एक वजह आचार संहिता को भी माना जा रहा है।

कुमाऊं मंडल के ज्यादा कर्मचारी

तबादला सूची में कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। चूंकि निकाय कर्मचारियों की केंद्रीय सेवा है, जो तबादला एक्ट के दायरे में नहीं आती है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल के इन कर्मचारियों के स्तर से भी तबादलों पर आपत्ति जताई गई थी।

विस्तार

उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी की उड़ान भरने से पहले शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के तबादले कर दिए। रविवार को भनक लगते ही सीएम दफ्तर से इन तबादलों पर रोक लगा दी गई।

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पंचायत चुनाव के बीच हुए तबादले

हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। 74 तबादलों की जो सूची शनिवार को जारी हुई थी, इसमें हरिद्वार के कई निकायों में भी कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। इस रोक के पीछे एक वजह आचार संहिता को भी माना जा रहा है।

कुमाऊं मंडल के ज्यादा कर्मचारी

तबादला सूची में कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। चूंकि निकाय कर्मचारियों की केंद्रीय सेवा है, जो तबादला एक्ट के दायरे में नहीं आती है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल के इन कर्मचारियों के स्तर से भी तबादलों पर आपत्ति जताई गई थी।